विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेस एकताका संकेत, देउवापक्ष लचक

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको नयाँ केन्द्रीय समितिसँग समझदारी गर्न शेरबहादुर देउवापक्षीय नेताहरू लचक देखिएका छन्। आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा मिलेर जाने संकेत देउवापक्षबाट सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको हो।देउवापक्षीय कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीबाट विद्रोह नगर्ने स्पष्ट घोषणा गरेका छन्। आइतबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत खड्काले नयाँ पार्टी खोल्ने वा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने हल्लालाई स्पष्ट रूपमा खारेज गरेका हुन्।

उनले पार्टी विवाद अदालत पुगेको स्वीकार गर्दै अब सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वीकार गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। खड्काले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,“निर्वाचन आयोगको निर्णयका विरुद्ध पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी वैधानिक दाबी र कानुनी उपचारका लागि न्याय पाउने विश्वासका साथ हामी सर्वोच्च अदालत गएका हौँ। अदालतको निर्णय हामीलाई स्वीकार्य र मान्य हुनेछ। रुख चुनाव चिह्नबाहेक अन्यथा सोच्न र कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ।”नयाँ पार्टी खोल्ने अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने चर्चा निराधार रहेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टी पंक्ति र मतदातालाई हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्।“नयाँ पार्टी खोल्छन्, स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्छन् भन्ने गलत हल्लाहरूको पछि नलाग्न पार्टीका साथीहरू, शुभेच्छुकहरू र आम मतदाताहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछु,” खड्काले भनेका छन्।

साझा उम्मेदवारीको प्रस्ताव

यसैबीच देउवापक्षका प्रभावशाली नेता मीन विश्वकर्माले कांग्रेसभित्र ‘ऐतिहासिक एकता’ को अपिल गरेका छन्। उनले निर्वाचनका लागि टिकट बाँडफाँटमा सहमतिका आधार खोज्नुपर्ने बताएका छन्।विश्वकर्माले उम्मेदवारीका टिकटमा हस्ताक्षरको विषयलाई केन्द्रमा राख्दै समाधान सुझाएका छन्।“हिजो उम्मेदवारको टिकटमा कसको हस्ताक्षर हुने भन्ने विवाद थियो। आधामा शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गर्नुभयो। बाँकी आधामा अब गगन थापाले हस्ताक्षर गर्नुहोस्,” उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्।उनले सबै पक्षको सहमतिमा उम्मेदवार चयन गरी कांग्रेसी उम्मेदवारको पक्षमा उत्साहका साथ भोट माग्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। साथै देउवा, गगन थापा, पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइरालालाई एकै ठाउँमा बसेर तत्काल निर्णय गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।“घेराबन्दीबाट बाहिर आउनुहोस्, एक ठाउँमा बस्नुहोस् र निर्णय गर्नुहोस्,” विश्वकर्माको आह्वान छ।

अदालत र निर्वाचन आयोगको भूमिका

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापापक्षीय केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएपछि देउवापक्ष अदालत गएको हो। अब कांग्रेसको आधिकारिकता, चुनाव चिह्न र सांगठनिक अधिकारको विषय सर्वोच्च अदालतको फैसलामा निर्भर रहनेछ।देउवापक्षका नेताहरूको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भने पार्टी विभाजनको सम्भावना कम हुँदै गएको र निर्वाचनसम्म कांग्रेसलाई एकताबद्ध रूपमा लैजाने प्रयास तीव्र भएको संकेत गरेको छ। अदालतको निर्णयपछि कांग्रेसको आगामी राजनीतिक यात्रा कुन दिशामा जाने हो भन्ने कुरा थप स्पष्ट हुने देखिन्छ।